Radicado en Defensoría del Pueblo, solicitud de insistencia de revisión de tutela contra la SIC ante la Corte Suprema de Justicia conforme a fallo del Tribunal de Cundinamarca.
CORPORACIÓN COLOMBIANA AUTORREGULADORA DE AVALUADORES |
Bogotá D. C., 13 de febrero de 2018
Señores
AVALUADORES
Asunto: LA TUTELA SIGUE VIVA Y AUN HAY TIEMPO DE ESPERA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RAA
A todos los avaluadores del país queremos manifestarles que la Ley 1673 de 2013 estableció un régimen de transición de dos (2) años que va de mayo 12 de 2016 a mayo 11 de 2018, es decir que este régimen vence en tres (3) meses; pero lo que hay que tener en cuenta y ser muy precisos en señalar es que lo que termina es un período en el cual los que venían ejerciendo la actividad valuatoria pueden inscribirse en el RAA sin necesidad de presentar PRUEBA DE FORMACIÓN como título de educación universitaria, tecnológica o certificado de actitud profesional de institución de educación para el trabajo, acreditando una CERTIFICACIÓN DE PERSONAS bajo la Norma ISO 17024 de la ONAC; por consiguiente, teniendo en cuenta que la certificación de la ONAC es un documento que acredita temporalmente a un avaluador para poder registrarse en el RAA, tiene una vigencia y una vez que se vence, hay que volver a presentar exámenes para tener nuevamente la posibilidad de seguir ejerciendo la actividad valuatoria, esto significa que hay que pagar nuevamente exámenes y esperar el resultado de la “balota ganadora”, cosa a la que los avaluadores no debemos prestarnos más; para que no nos sigan explotando y a su vez no sigamos engordando el bolsillo de unos pocos que nos ha impuesto el monopolio y que solo quieren manipular el mercado con el auspicio de las autoridades competentes.
Es muy importante tener en cuenta lo anterior para quienes nos hemos formado de conformidad con las normas de educación y acorde a lo que se establece en la Ley del Avaluador, no tenemos por qué preocuparnos; ya que para nosotros no existe régimen de transición ni tiempo legal de registro en el RAA debido a que lo podemos realizar en cualquier momento independiente de que sea antes o después de mayo 11 de 2018.
LA Autorreguladora de Avaluadores arav viene adelantando gestiones de carácter legal ante la SIC y ante las demás autoridades, para asegurar que a los avaluadores no se nos violen más nuestros derechos y que tampoco se nos hagan imposiciones por fuera de la Ley, que las entidades respectivas respeten la Ley y cumplan con sus funciones asignadas.
Por lo anterior los estamos invitando a que tengamos paciencia y no nos apresuremos a efectuar un registro en una ERA que tendrá todas las facultades para realizar las imposiciones que se les antoje ante la actitud pasiva de quien está llamado a vigilar y controlar el mercado y en especial a garantizar la transparencia, el libre mercado y defender al consumidor. Recuerden que hasta mayo 11 de 2018 pueden ejercer su actividad sin el RAA y tengamos confianza que la justicia cojea pero llega y será más pronto que tarde, la Tutela interpuesta por nosotros está viva y andando en el Tribunal Superior de Cundinamarca y en pocos días tendremos resultados favorables. No nos cabe la menor duda.
Saludos,
Comunicaciones arav
Carrera 7B No. 126-49 Oficina 108 Bogotá D. C. Tel. 7447372 Cel. 316 2696803 Web: www.arav.com.co
E-mail: autorreguladoraarav@gmail.com – Web: www.arav.com.co
Entidad gremial debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá y en proceso de reconocimiento ante
la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a la Ley 1673 de 2013
ACTUALIDAD:
CARTEL AVALUOS:
EL PRESUNTO CARTEL DEL SECTOR VALUATORIO
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Comentarios
3
ENVIADO POR ADMIN EL FEBRERO 14, 2018 – 10:05
Gracias por su informacion…
Gracias por su informacion…
Leyendo su correo, me queda la inquietud entonces lo que propone es que no se atienda la ley vigente en cuanto a obtener el RAA?
es muy contradictorio pues la ley ya fijó unos parámetros que NO SE HAN DEROGADO LEGALMENTE, como tampoco se han ampliado en plazos a la fecha.
y el avaluador que no obtuvo el RAA en transicion deberá hacerlo de forma académica, así de sencillo. pero si no obtiene dicho registro simplemente ante la ley colombiana vigente NO PUEDE
EJERCER COMO AVALUADOR, es lo que yo tengo entendido.
La otra situación es que ONAC solo está certificando con dos entidades SABER solo para urbanos y la otra entidad con más categorías dependiendo si aprueba una serie de exámenes
Entonces la situación es que los avaluadores que no podemos obtener certificacion ONAC para otras modalidades refiriéndose con la otra entidad diferente a SABER, sencillamente
no podemos ejercer en ninguna modalidad salvo URBANOS por Onac, y las propias de cada profesión,
Esta situación tan nueva realmente afecta la situación laboral del avaluador profesional. dado efectivamente EL MONOPOLIO ACTUAL…. sin contar que las LONJAS actuales no toman
ningún interés y esta es la hora que CONTINÚAN VENDIENDO SEMINARIOS DE 20 horas…con la gran oportunidad de obtener el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADOR ya derogado o mejor vijente hasta dentro de 3 meses….
Seguiré atenta a sus comentarios y gracias por su pronunciación, pero me temo que no es una posición que yo pueda acompañar, pues los lineamientos legales, junto con todos sus vacíos, ya están dados y la situación ahora es
O TIENE EL RAA O ESTA FUERA DE LA ACTIVIDAD… y muchos dependemos económicamente de esta actividad… así que pedir que nos aguantemos realmente no esta ni en mi presupuesto económico, ni en mi posibilidad de entendimiento.
no me puedo quedar por fuera de la LEY actualmente VIGENTE, pues las consecuencias contraria de inmediata aplicación es QUEDARNOS SIN TRABAJO COMO AVALUADORES SIN RAA
Con lo anterior digo que tampoco defiendo el MONOPOLIO que ha sido arrollador y atropellante. incluso EXCLUYENTE Y ELITISTA… pero fueron los primeros en actuar, y lograr ajustarse a la ley…
Por ahora es lo único que hay…. si existen otros legalmente que puedan hacer lo mismo… POR FAVOR COMUNIQUELO, pero hasta ahora no hay nada concreto.
En todo caso reconozco su esfuerzo.
ENVIADO POR ADMIN EL FEBRERO 15, 2018 – 08:17
Repuesta comunicado
Buenas noches, muy agradecido por responder nuestro correo sobre el cual parece ha sido mal interpretado o generado algunas dudas; para lo cual quiero dejar claridad sobre el mismo. Sobre el particular es necesario precisar
1. El avaluador es absolutamente, libre y autónomo de decidir, cuando , como y con quien inscribirse y mas si ello garantiza que puede seguir ejerciendo su actividad
2. En ningún momento se ha planteado que se haya dado la derogación anulación o modificación de ninguna de las normas legales que han sido emitidas por el gobierno sobre la regulación de la actividad valuatoria
3. La obtención del RAA es obligación con régimen o sin régimen de transición y la obtención de este es obligatorio a partir de la terminación de régimen de transición, mayo de 2018
4. Lo que si hemos insistido es que el régimen de transición es una sobrecarga que difiere y agrava el problema del avaluador, porque este tiene dos problemas el primero es que solo se puede lograr la certificación de personas 17024 hasta mayo; pero señalando que esta es una lotería (baloto) porque hoy esta diseñado para que la gente pague pero no obtenga esta certificación; porque ya no les interesa tener mas avaluadores y menos si esta no es de personal de sus lonjas y segundo y mas delicado que cada cierto tiempo 2 o 3 años y en el futuro cada año tengan que ir pagar, y volver a presentar examen y de esta manera se vuelva la llave mágica que les llene sus bolsillos.
5. Hemos sido coherente a lo largo de esta lucha al señalar que el camino es la formación porque es lo que establece la ley no tiene fecha para tramitar el RAA porque lo puede hacer en cualquier momento y con ella no estamos sometidos al mercantilismo de tener que renovar periódicamente certificación alguna y podemos ejercer sin contratiempos nuestra profesión y no es tarde para ello, así podamos tomarnos un tiempo un poco mayor. No tenemos que estar sometidos a renovación porque es un título académico de vigencia en el tiempo
6. Finalmente en el comunicado lo que estamos señalando es que no debemos correr como borregos al matadero y someternos a la dictadura e imposición que la SIC y ANA nos quieren establecer y que todavía tenemos un poco de tiempo para esperar que va a suceder con las acciones legales que en este momento se adelantan a las autoridades competentes en especial con la tutela interpuesta y que se encuentra el Tribunal Superior de Cundinamarca en estudio para fallo y otras acciones legales que estan a punto de instaurarse
Espero haber resuelto de manera favorable sus inquietudes y dudas sobre este asunto.
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Cordialmente,
Comunicaciones arav