En defensa del trabajo de los avaluadores y su inscripción en el RAA y después de un proceso de mas de 4 meses arav logra que los ministerios de Vivienda, Hacienda y Trabajo corrigieran el error de revivir registros paralelos y contrarios a la ley 1673/2013, cometido en la expedición del decreto 282 de 2019 que modificaba el parágrafo 2 del articulo 2.2.6.7.1.2.4 del decreto 1077 de 2015