En defensa de los intereses de los avaluadores arav, procedió el 2 de mayo a radicar ante la SIC derecho de petición exigiendo el cumplimiento de las normas legales relacionadas con la publicación del estudio económico para fijación de la cuota anual de mantenimiento del RAA para el año 2019, por parte de la ERA que lleva el RAA, lo que se dio el 28 de mayo de 2019 y a la SIC la fijación de la cuota de mantenimiento anual correspondiente, lo que ha llevado a expedir el proyecto de resolución correspondiente para que los avaluadores y gremio se pronuncie y busquemos la mayor equidad posible en los costos que asumimos en el gremio que son onerosos frente a las demás profesiones, lo que refleja un breve alivio en la misma.